रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने "नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025" को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए भाजपा नेता विष्णुदेव साय ने कहा कि यह नीति सुरक्षित और समृद्ध छत्तीसगढ़ की दिशा में एक अहम कदम है।
सरकार का लक्ष्य है कि हिंसा का रास्ता
छोड़कर नक्सली मुख्यधारा में लौटें और समाज में एक नई पहचान बनाएं। नीति के तहत
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी, बल्कि उनके पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि वे एक सामान्य और
सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस पहल से राज्य में नक्सली गतिविधियों में कमी आने और
प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
