गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित एक विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिलेवासियों को ₹603 करोड़ 46 लाख 32 हजार की लागत वाले 76 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ₹86 करोड़ 75 लाख 52 हजार की लागत से पूरे हो चुके 46 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि ₹516 करोड़ 70 लाख 80 हजार की लागत से शुरू होने वाले 30 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इन बड़े प्रोजेक्ट्स से जिले में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली अधोसंरचना को एक नई मजबूती मिलेगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्य में सुशासन के समन्वय से 'विकसित भारत' और 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को तेजी से साकार किया जा रहा है।
सुपेबेड़ा क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान
मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के किडनी रोग प्रभावित सुपेबेड़ा क्षेत्र की वर्षों पुरानी और गंभीर पेयजल समस्या का जिक्र करते हुए एक बड़ी राहत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए तेल नदी पर ₹7 करोड़ की लागत से एनीकट निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही 'जल जीवन मिशन' के तहत प्रदेश के 41 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल दिया जा रहा है।
सरकार की प्रमुख उपलब्धियां और योजनाएं:
मुख्यमंत्री ने मंच से सरकार की ढाई वर्षों की प्रमुख जनहितैषी योजनाओं का लेखा-जोखा भी जनता के सामने रखा:
महतारी वंदन योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित इस योजना के तहत अब तक 28 किश्तों के माध्यम से ₹18 हजार 165 करोड़ से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: प्रदेश में अब तक 26 लाख पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 19 लाख 70 हजार मकान पूरे किए जा चुके हैं।
बिजली बिलों में भारी राहत: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत ₹757 करोड़ के बकाया बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट मिल रही है।
किसानों और संग्राहकों को लाभ: किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। वहीं, आदिवासियों के हित में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है और चरण पादुका योजना दोबारा शुरू की गई है।
शाला प्रवेश उत्सव और जनजातीय उत्कर्ष
मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और 27 जून तक 'शाला प्रवेश उत्सव' मनाया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की अपील की। गरियाबंद के कमार और भुंजिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) के विकास के लिए उन्होंने 'पीएम जनमन योजना' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' को गेम-चेंजर बताया।
इस अवसर पर जिले के प्रभारी व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि साय सरकार 'मोदी की गारंटी' को तेजी से पूरा कर रही है। कार्यक्रम को महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी और राजिम विधायक रोहित साहू ने भी संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप सहित भारी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी उपस्थित थे।
