छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरकार बदलने के साथ ही प्राथमिकताओं और हालातों में कितना बड़ा बदलाव आता है, इसका एक दिलचस्प और बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) को लेकर सामने आया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद समय का चक्र ऐसा घूमा है कि जो मुद्दा कभी सरकार के भीतर बड़े विवाद और इस्तीफे की वजह बना था, आज उसी मुद्दे पर विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट कर रहे हैं।
चार साल पहले के घटनाक्रम को याद करें तो सूबे की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। सिंहदेव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बेहद कड़ा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपने हिस्से का पर्याप्त फंड (राज्यांश) मुहैय्या नहीं कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों गरीब और ग्रामीण आशियाने से वंचित हो रहे हैं।
लेकिन चार साल बाद आज वक्त और सरकार दोनों पूरी तरह बदल चुके हैं। अब इसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कमान संभाल रहे भाजपा सरकार के कद्दावर मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने किसी नाराजगी के बजाय मुख्यमंत्री के प्रति दिल से आभार जताया है। विजय शर्मा ने प्रदेश के लाखों आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने और कैबिनेट की पहली ही बैठक में इसके लिए फंड स्वीकृत करने के ऐतिहासिक निर्णय की सराहना की है।
इस राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव ने यह साफ कर दिया है कि नई सरकार में पीएम आवास योजना को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया है। जहां पिछली सरकार में राज्यांश की राशि अटकने के कारण केंद्रीय योजनाएं प्रभावित हो रही थीं और मंत्रियों को विद्रोही रुख अपनाना पड़ रहा था, वहीं अब मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में विभाग और सरकार के बीच बेहतर तालमेल दिख रहा है। मंत्री विजय शर्मा के इस आभार पत्र के बाद प्रदेश में आवास निर्माण के कार्यों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
