रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) ने अपनी सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक बड़ी और कड़ा रुख अपनाते हुए सेजबहार फेस-1 कॉलोनी स्थित बेशकीमती भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा लिया है। दीनदयाल आवास योजना के तहत आवंटित इस सरकारी जमीन पर एक निजी बिल्डर द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। मंडल की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से इस अनधिकृत निर्माण और अवैध सड़क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
यह पूरी कार्रवाई ग्राम सेजबहार और दतरेंगा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन पर की गई है। हाउसिंग बोर्ड को यह भूमि आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के उद्देश्य से आवंटित की गई थी। इसके तहत बड़ी संख्या में एलआईजी (LIG) आवासों का निर्माण प्रस्तावित था, जिसमें से अधिकांश का निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ विवादित हिस्सों और खाली पड़ी जमीनों पर भूमाफियाओं और निजी बिल्डरों की नजरें टिकी हुई थीं। हाल ही में जब विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अपनी जमीन का दोबारा सीमांकन कराया, तो इस बड़े अतिक्रमण का भंडाफोड़ हुआ।
सीमांकन रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि होते ही मंडल के कार्यपालन अभियंता, संपदा अधिकारी और सहायक अभियंताओं की पूरी तकनीकी टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बिना कोई वक्त गंवाए निजी बिल्डर द्वारा बनाई जा रही अवैध सड़क को उखाड़ फेंका और पूरी जमीन को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के अवैध कब्जाधारियों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है।
हाउसिंग बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया है कि मुक्त कराई गई यह जमीन मंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। भविष्य में आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इस प्राइम लोकेशन पर एक नई और सर्वसुविधायुक्त आधुनिक आवासीय परियोजना विकसित करने की ठोस योजना है। विभाग ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा और अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
